सुनहरा संसार -
मध्यप्रदेश में माफियाओं को कमलनाथ सरकार किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है| मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी जिला कलेक्टरों और संभाग कमिश्नर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर निर्देश दिए हैं कि माफियांओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए | लेकिन माफिया पर कार्रवाई करने के नाम पर नगर निगमों, नगर पालिकाओं में ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। इसको लेकर कॉन्फ्रेंस में सीएम अफसरों पर जमकर बरसे| सीएम ने कहा बड़े अफसर सुन लें, कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी तय कर लें, ढिलाई पर अब सख्त कार्रवाई होगी| इस दौरान सीएम ने ये हिदायत भी दी कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में सिर्फ माफिया ही होना चाहिए|
दरअसल इंदौर को छोड़कर अन्य जिलों में माफियाओं पर उस तरह की कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, जिस तरह की प्रशासन से अपेक्षा की गई थी। कई जिलों और विभागों में तो अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। वहीं ज्यादातर जिलों के शहरों में निजी हितों को साधने के चक्कर में कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है, इसमें नगर निगम और नगर पालिका सबसे आगे हैं। अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण, सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द करने में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच गई हैं। ग्वालियर में ही कई स्थानों, इमारतों को चिन्हित किया गया था लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए राजू कुकरेजा के बाद साहब सिंह गुर्जर के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई शहर में देखने को नहीं मिली। यहां तक कि न्यायालय भी इस तरह के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की टिप्पणी तक कर चुका है। 
इसी के साथ ही सीएम ने गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ जो धोखा-धड़ी हुई है उसे लेकर कहा कि इस तरह के जो मामले सामने आए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो| केवल गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो बल्कि उन्हें सजा भी मिले| मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग सोसायटियों के मामलों पर बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सहकारिता अधिनियम के तहत हाउसिंग सोसाइटी को टेकओवर करने से भी न हिचकिचांए |
(फोटो साभार)
