परिवहन माफिया और ओवरलोड पर सरकार सख्त


सुनहरा संसार 
मंगलवार को प्रशासन अकादमी मेंं भोपाल संभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन माफियााओं पर  लगाम कसने के निर्देश दिए। बैठक में माफियाओं के अलावा ऐसी फाइनेंस कंपनियों पर लगाम कसने के लिए जो वाहन सीज करती हैं, मगर टेेक्स नहीं चुकाती।


  राजमार्गों पर अब यदि ओवरलोड डंपर या यात्री बस के पकड़ी जाती हैं तो परिवहन विभाग  दोगुना जुर्माना वसूल करेगा। मुनाफाखोरी के लालच में यात्रियों की जान खतरे में डालकर बस ऑपरेटर और डंपर मालिक स्वीकृत क्षमता से ज्यादा माल लादकर एवं यात्री भरकर वाहनों को दौड़ाते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी और सड़कें जर्जर होने के मामले सामने आ रहे हैं।

 

जब्त वाहनों को छोड़ने से पहले  एनओसी जरूरी 

परिवहन मंत्री ने बकाया टैक्स कलेक्शन प्रकरण निपटाने के लिए सभी आरटीओ को कलेक्टरों से समन्वय बनाने कहा। जिले में आबकारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खनिज, माल वाहक के तौर पर चलने वाले वाहनों की प्रशासनिक स्तर पर होने वाली जप्ती के बाद इन्हें छोडऩे से पहले परिवहन विभाग के बकाया  टैक्स मिलने के बाद ही इन वाहनों को छोडऩे की एनओसी दी जाए। इसमें फाइनेंस कंपनियों के यार्ड में बंद वाहनों से बकाया  टैक्स बसूली के लिए कंपनी को जिम्मेदार मानकर टैक्स बसूला जाएगा। 




बस ऑपरेटर मासिक टैक्स नियमित रूप से जमा करें इसके लिए अब टैक्स चोरी के मामलों में तीन से चार माह के शॉर्ट टर्म रूट परमिट जारी किए जाएंगे। परिवहन आयुक्त वी मधुकुमार ने आरटीओ अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से जिले के वाहन डीलरों की जांच कर ये देखें कि जो मॉडल बेचे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और टैक्स उन्हीं मॉडलों का करवाया जा रहा है या अन्य सस्ते मॉडल के नाम पर दस्तावेज दिए गए हैं।

         बकाया टेक्स लिए समझौता अॉफर 

 प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने कहा कि विभाग ने 600 करोड़ बकाया और 3900 करोड़ के राजस्व कलेक्शन के लिए प्रदेश में विवादित टैक्स प्रकरणों को निपटाने एकमुश्त बकाया जमा कर समझौता करने का ऑफर पक्षकारों को दिया है।




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