सुनहरा संसार
मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा खजाने की माली हालत और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद कामकाज पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने पर विचार किया जा रहा है।
गौरतलब है कि मार्च से दिसंबर 2020 तक प्रदेशभर से तकरीबन आठ हजार अधिकारी-कर्मचारी रिटायर्ड हो जाएंगे। इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ेगा। वहीं सरकार का विचार है कि संविदा नियुक्ति लेने वाले कर्मचारियों को सरकार सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले फंड तत्काल नहीं देगी, जिससे माली हालत पर भी असर नहीं पड़ेगा तथा सरकारी काम भी प्रभावित नहीं होगा। संविदा अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले फायदे सामान्य दर से ब्याज के साथ दे दिया जाए। ज्ञात हो कि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव भी रखा था।
